- शिवराज सरकार को पहले कानून बनाना था उसके बाद युवाओं को सपने दिखाने थे
- संविधान के अनुसार 100 फीसदी नौकरी प्रदेश के ही लोगों को देना कठिन
- कांग्रेज़ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा की प्रेस कांफ़्रेस
भाजपा सरकार रोज़ नई घोषणाएं और भृष्टाचार के नए आयाम स्थापित कर रही है। 2014 में मोदी ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। प्रदेश भाजपा भी उनके नक्शे कदम पर चल रही है। संविधान के अनुसार 100 फीसदी नौकरी प्रदेश के ही लोगों को देना कठिन, प्रदेश सरकार सपने दिखाकर तोड़ने का काम न करे, इससे युवाओं को बहुत तकलीफ होगी। शिवराज सरकार को पहले कानून बनाना था उसके बाद युवाओं को सपने दिखाने थे। कुछ विधायकों ने जब मांगपत्र शिवराज के सामने तो रखा तो बजट बेहद कम दिया गया है।
वर्मा ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा को हर घोषणा ऐतिहासिक लगती है, वह इससे नीचे आते ही नहीं हैं। जबकि 500 से 600 करोड़ का बजट मैंने स्वीकृत किया था लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए और स्टे लगवा दिया और आज यह लोग विकास की बात करते हैं। इंदौर भोपाल कॉरिडोर को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि 500 करोड़ हमारे पास है, 500 करोड़ और लेकर हम 2 लाइन बना सकते हैं लेकिन शिवराज सरकार इसमें भृष्टाचार करना चाहती है। यही नहीं पेंशनर्स बुजुर्गों के लिए दवाई का प्रवधान खत्म कर दिया गया है
भाजपा संविधान का मख़ौल उड़ा रही है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और विधानसभा को नोटिस दिया है, 14 लोग जो विधायक नहीं है उन्हें मंत्री बनाया हुआ है, मंत्रियों का प्रतिशत भी ज्यादा है। सिंधिया पर बात करते हुए कहा कि 6 महीने सिंधिया को ग्वालियर चम्बल की याद नहीं आई। मैं जानना चाहता हूं अतिथि विद्वान और शिक्षकों के लिए कब सड़क पर उतरने वाले हैं सिंधिया। कमलनाथ जब केंद्र में मंत्री थे तब सिंधिया ने जो भी काम के लिए मांग की उसके लिए कराड़ों रुपये का आबंटन दिया गया। जबकि मध्यप्रदेश सरकार में हर महत्वपूर्ण विभाग सिंधिया समर्थक मंत्रियों दिया था। जबकि वे कैलाश विजयवर्गीय से मिलने जब गए तो वह इंदौर से बंगाल चले गए।
वर्तमान सरकार नौजवानों के सपने चूर-चूर करने वाली सरकार है। युवाओं से अपील है कि एक बार फिर मौका है उपचुनाव में वो कांग्रेस का साथ दें। भाजपा के हर झूठ का ज़रुर बदला लें। बोले हमको भाजपा के झूठ से लड़ना है। पूर्व चयनित लोगों को अबतक नौकरी नहीं मिली है, सरकारी नौकरी निकाल नहीं पा रही है यह सरकार।
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