- राहुल गांधी ने दो लाइन में गहरे मायनों में अपनी बात कह दी।
- विधान सभा में किसान कर्ज माफी का जवाब तैयार करने वाले अफसर कृषि संचालक संजीव सिंह को सरकार ने हटा दिया है।
मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर छिड़ी सियासत के बीच विधानसभा में कृषि मंत्री कमल पटेल के लिखित जवाब को लेकर न्यूज़18 की खबर के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जो कहा, सो किया.भाजपा- सिर्फ झूठे वादे।
किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर बीजेपी के निशाने पर सिर्फ कमलनाथ ही नहीं बल्कि कर्ज माफी का ऐलान करने वाले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी रहे हैं। अब विधानसभा में शिवराज सरकार के कर्ज माफी स्वीकारने के बाद कांग्रेस आक्रामक और बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। यही कारण है कि बीजेपी नेताओं के आरोपों का जवाब अब राहुल गांधी ने दिया है।
राहुल गांधी ने कर्ज माफी की बात विधानसभा में शिवराज सरकार के स्वीकारने के बाद ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कांग्रेस ने जो कहा वो किय। मतलब साफ है। किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं के लगातार हमलों को खामोशी से झेलने के बाद राहुल गांधी को अब मौका मिल गया है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेता भी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं।
बीजेपी गुमराह कर रही थी
पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कांग्रेस के लगातार दावों पर शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुहर लगा दी है। उन्होंने कमलनाथ सरकार के दौरान एमपी के 27 लाख किसानों का 11 हजार करोड़ रुपये माफ करने की बात विधानसभा में स्वीकार की है। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी प्रदेश की जनता को कर्ज माफी के मुद्दे पर गुमराह कर रही थी।
बचाव में बेतुके तर्क
राहुल गांधी के ट्वीट पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने लिखा- राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का ऐलान किया था और कर्जा माफ नहीं होने पर मुख्यमंत्री बदलने का भी ऐलान किया था। राहुल गांधी ने अपने कहे मुताबिक मुख्यमंत्री नहीं बदला।
कृषि संचालक हटाए गए
विधान सभा में किसान कर्ज माफी का जवाब तैयार करने वाले अफसर कृषि संचालक संजीव सिंह को सरकार ने हटा दिया है। संजीव सिंह को कृषि विभाग से हटाकर आयुक्त आदिवासी विभाग बना दिया गया है।
More Stories
विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कही यह बात
केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, क्या वाकई फांसी की प्रक्रिया तकलीफदेह है, क्या केंद्र के पास कोई अन्य तरीका उपलब्ध है?
आप लोकतंत्र के किराएदार हैं मकान मालिक नहीं हैं, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है : कांग्रेस