April 19, 2024

भोपाल के लिए प्रस्तावित बायोटेक्नोलॉजी पार्क एंड बायोटेक इन्क्यूबेशन सेंटर नीमच पहुंचा

मंत्री ओपी सकलेचा ले गए प्रोजेक्ट को नीमच

भोपाल – केंद्र की पहल पर 2020 में भोपाल के लिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क एंड बायोटेक इन्क्यूबेशन सेंटर प्रस्तावित किया गया था। हालांकि लंबी प्रक्रिया के बाद 2022 की शुरुआत में अचानक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा केंद्र को सूचित किया गया कि पार्क के लिए भूमि नीमच जिले में आवंटित कर दी गई है। नीमच प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओपी सकलेचा का गृह क्षेत्र है। यहां कोई बड़ा शोद्य संस्थान नहीं है। सूत्रों की मानें तो मंत्री के प्रयासों से ही प्रोजेक्ट भोपाल से नीमच गया है। 15 दिन पहले हुई राज्य और केंद्र के अधिकारियों की बैठक में केंद्र द्वारा प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है।

मंत्री बोले- अभी कुछ बताना संभव नहीं

मंत्री ओपी सकलेचा से भास्कर ने फोन पर पूछा कि क्या यह प्रोजेक्ट पहले भोपाल के लिए स्वीकृत हुआ था तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ बताना संभव नहीं, आप व्यक्तिगत मिलकर कल प्रोजेक्ट से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। अब तक ऐसे जो प्रोजेक्ट बने हैं वो लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई (यहां 2), रायपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी आदि में हैं। एक प्रोजेक्ट केरल के शहर कोच्चि में है जो राज्य की वाणिज्यिक राजधानी है और एक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है।

मैपकास्ट परिसर में शुरू होना था पहला फेज

शुरुआती डीपीआर में प्रोजेक्ट के लिए स्थान भोपाल था। यह डीपीआर जून 2020 को केंद्र को भेजी गई थी। योजना का पहला फेज मैपकास्ट (मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद) के परिसर में शुरू होना था। मार्च 2021 में मंत्री सकलेचा द्वारा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को पत्र लिखकर बताया कि इस प्रोजेक्ट में मेपकास्ट ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। मंत्री ने दिसंबर 2022 में केंद्र को दोबारा पत्र लिखा कि बायोटेक पार्क के लिए जावद जिला नीमच में 40 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी गई है।

मैपकास्ट डीजी बोले- केंद्रीय कमेटी तय करती है जगह

मैपकॉस्ट के डीजी अनिल कोठारी ने नीमच के चयन पर कहा कि केंद्रीय विज्ञान -प्रौद्योगिकी विभाग की स्टीयरिंग कमेटी स्थान तय करती है। नीमच औषधियों की बड़ी मंडी है। केंद्र के बायोटेक्नोलॉजी विभाग से जवाब मिला कि मैपकास्ट ही नोडल एजेंसी है वहीं से जानकारी ली जा सकती है। हालांकि योजना केंद्र की है।

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