मप्र का इकोनॉमिक सर्वे 2021-22: सरकार के रोजगार देने के दावों की खुली पोल, प्रदेश में 5.51 लाख बेरोजगार बढ़े

मध्यप्रदेश सरकार के रोजगार देने के दावों की पोल इकोनॉमिक सर्वे ने खोल दी है। विधानसभा में मंगलवार को वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया। सामने आया है कि इस दौरान 5.51 लाख बेरोजगार प्रदेश में बढ़े हैं। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पिछले वर्ष की तुलना में 1.92 प्रतिशत घट गई है। राज्य सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीडीपी 6 लाख 21 हजार 653 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

इसके बावजूद दावा किया गया है कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय पिछले की तुलना में 18.87 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020-21 में 1 लाख 4 हजार 894 रुपए थी, जो बढ़कर 1 लाख 24 हजार 685 हो गई है। यानी प्रति व्यक्ति 19 हजार 791 रुपए बढ़ी है। सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति की आय 58 हजार 334 से बढ़कर 63 हजार 345 रुपए हुई है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में 8.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष राज्य में शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत बढ़कर 95.07 प्रतिशत हो गया है।

रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में मप्र में 5.51 लाख बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। इसमें शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 के अंत तक रोजगार कार्यालय में 24.72 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2021 के अंत तक बढ़कर 30.23 लाख हो गई है। ऊर्जा क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन की बात करें, तो प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में 10.35 की कमी आई है।

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