निगम के आईटी सेल की भी जांच होगी
इंदौर – इंदौर नगर निगम में सीवरेज संबंधित कार्य के लिए 28 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी और कूटरचित बिल बनाकर भुगतान लेने का प्रयास करने वाली पांचों फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इसके प्रोपराइटर्स की अन्य फर्में भी ब्लैक लिस्टेड रहेंगी। मामले में जांच होने तक इनके भुगतान पर भी रोक लगा दी है। यह लोग भविष्य में टेंडर प्रक्रिया में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मामले में एमजी रोड पुलिस भी जांच कर रही है।
शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए। निगम का कहना है, घोटाले में शामिल फर्मों पर तो प्रतिबंध रहेगा ही, इनकी मालिकी की अन्य फर्में भी प्रतिबंधित रहेगी। आयुक्त ने अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन की अगुआई में 6 सदस्यीय कमेटी बना दी है। यह कमेटी निगम के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की संलिप्तता का पता लगाएगी। ईनगर पालिका में प्रविष्टियों के संबंध में आईटी सेल की भी जांच करेगी। प्रारंभिक तौर पर पता चला है, कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सिस्टम बिना पासवर्ड के खुलता नहीं है। यह संबंधित कर्मचारी व अधिकारी के पास ही रहता है। मामले में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस भी जांच कर रही है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
इन्हें किया ब्लैक लिस्टेड
नीव कंस्ट्रक्शन, प्रोप. मो. साजिद, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, प्रोप्रा. मो. सिद्धीकी, क्षितिज इन्टरप्राईजेस, जहान्वी इंटरप्राइजेस प्रोप्रा. रेणु बडेरा व राहुल बडेरा, किंग कंस्ट्रक्शन प्रोप्रा. मो. जाकिर सभी इंदौर शामिल है।
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