केवाईसी ऑनलाईन के नाम पर शासकीयअधिकारियों, कर्मचारियों को तैनात कर भाजपा द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने की कोशिश

कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत

भोपाल – भोपाल लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ में केवाईसी ऑनलाईन के नाम पर लगभग 97 शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को तैनात कर 3.50 लाख से अधिक मतदाताओं को भाजपा के नाम पर प्रलोभित एवं भ्रमित करने की प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने निर्वाचन सदन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत कर कार्ययोजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
श्री धनोपिया द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी गई शिकायत में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है पूरे देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ कार्यालय जनपद पंचायत सारंगपुर जिला राजगढ़ म.प्र. के आदेश क्रमांक 10539/समग्र/2024 सारंगपुर दिनांक 05 अप्रेल, 2024 के माध्यम से लगभग 97 शासकीय अधिकारियों /कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि वे केवाईसी अपडेशन ऑनलाईन के नाम पर लोकसभा क्षेत्र के करीब 85 हजार हितग्राही परिवारों जिनकी मतदाता संख्या करीब तीन लाख 50 हजार होती है से सम्पर्क कर विभिन्न योजनाओं जैसे कि सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन स्कीम से लाभ लेने वाले हितग्राहियों के केवाईसी ऑनलाईन करने के नाम पर दस्तावेज एकत्रित कर उन्हें पूर्व से प्राप्त हो रही शासकीय योजनाओं के लाभ प्राप्त होने के संबंध में भाजपा द्वारा उपकृत किए जाने एवं भविष्य में और अन्य योजनाओं के और अधिक लाभ देने का प्रलोभन देते हुए मतदाताओं को प्रलोभित कर प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि आचार संहिता के दौरान किसी भी शासकीय कर्मचारी के द्वारा किसी भी मतदाता के पास उसे पूर्व से प्राप्त हो रही शासकीय योजनाओं के लाभ की जानकारी देने के नाम पर मतदताओा को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए उत्साहित, प्रोत्साहित या प्रलोभित नहीं किया जाना चाहिए।
श्री धनोपिया ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के उद्देश्य से कार्यालय जनपद पंचायत सारंगपुर जिला राजगढ़ म.प्र. के आदेश क्रमांक 10539/समग्र/2024 सारंगपुर दिनांक 05 अप्रेल, 2024 के माध्यम से 97 शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियेां को उक्त कार्य योजना में तैनात किया गया है, उक्त आदेश को तत्काल निरस्त कर चुनाव को प्रभावित होने से रोकने की कार्यवाही की जावे  तथा ऐसे ही अन्य जनपद पंचायतों या अन्य विभागों द्वारा हितग्राहियों से सम्पर्क किए जाने के संबंध में अगर अन्य पत्र या आदेश जारी किए गए है तो उन पर तत्काल रोक लगाने की कार्यवाही की जावे जिससे कि लोकसभा क्षेत्र राजगढ में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान सम्पन्न हो सके जो कि न्यायोचित होगा।  

About Author

malwaeditor

See author's posts