मप्र विधानसभा सत्र- अवैध कॉलोनियों और नकली शराब के विधेयक पर होगी चर्चा

मध्य-प्रदेश सरकार वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में मंगलवार को प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, मिलावटी (जहरीली) शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए आबकारी अधिनियम में संशोधन और अवैध कॉलोनियों के निर्माण को वैध करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे।

विधानसभा में सोमवार को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र में प्रस्तुत होने वाले संशोधन विधेयकों पर चर्चा कराने के लिए समय निर्धारित किया गया। सरकार की ओर से मंगलवार को सभी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे।

तय FAR से 30% ज्यादा निर्माण हो सकेगा वैध

प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। इसके मुताबिक यदि आपने प्लॉट पर निर्धारित FAR (फ्लोर एरिया रेशो) से 30% अधिक निर्माण कर लिया है, तो उसे वैध कराया जा सकेगा।

अवैध निर्माण को नियमित कराने के लिए फ्रंट एमओएस पर छूट नहीं मिलेगी। साइड व रीयर एमओएस पर अधिक निर्माण को वैध कराने की सुविधा रहेगी। अभी भी यही व्यवस्था है, इसमें बदलाव नहीं होगा। यानी मकान के आगे की तरफ ज्यादा निर्माण करने पर छूट नहीं मिलेगी, लेकिन बगल या पीछे ज्यादा निर्माण पर अतिरिक्त शुल्क देकर छूट ली जा सकती है।

नकली शराब से मौत पर फांसी की सजा

मध्य प्रदेश में शराब से मौत होने पर आरोपी को अब उम्र कैद की सजा होगी। इसके लिए शिवराज सरकार ने आबकारी एक्ट में संशोधन किया है। इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके मुताबिक जहरीली शराब से मौत होने जैसे गंभीर मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को भी जोड़ा गया है। यदि शराब में मिलावट पाई जाती है, तो मौत की भी सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अवैध शराब पकड़ने के दौरान यदि किसी ने बाधा डाली, तो बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार आबकारी अफसरों को होगा।

चित्रकूट विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पेश होगा

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

बाढ़ पर चर्चा का फैसला अध्यक्ष करेंगे

बताया जा रहा है, बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम लेंगे। संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सरकार स्थगन, ध्यानाकर्षण सहित अन्य माध्यम से चर्चा कराने के लिए तैयार है।

सीएम हाउस में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक

बीजेपी विधायक दल की बैठक देर शाम सीएम हाउस में हुई। बैठक में मंगलवार को पेश होने वाले दो महत्वपूर्ण विधयकों पर होने वाली चर्चा को लेकर रणनीति बनाई गई। दरअसल, कांग्रेस ने सोमवार को आदिवासियों के मुद्दे पर सरकर को घेरा था। सरकार नहीं चाहती, विधेयकों को लेकर विपक्ष सरकार को फिर घेरे। सरकार के प्रवक्ता व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों पर चर्चा के लिए विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है।

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