कांग्रेस ने वचन पत्र में लिखा – हम फसल बीमा की राशि किसानों के बचत खाते में डालेंगे

शिवराज सरकार ने किसान भाइयों को धोखे में रखकर फसल बीमा की राशि कर्ज में काट दी। हम फसल बीमा की राशि किसानों के बचत खाते में डालेंगे। यह वादा कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किसानों से किया है। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि हम किसानों से सुझाव लेकर मुआवजे की नई दरें तय करेंगे। आइये जानते हैं क्या क्या है कांग्रेस के वचन पत्र में :-

मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस का वचनपत्र

• जय किसान फसल कर्ज माफी योजना पुनः प्रारम्भ की जाएगी।
• बिजली बिल 100 रुपए में 100 यूनिट।
• किसान विरोधी कानून प्रदेश में लागू नही की जाएगी।
• किसान की फसल का सर्मथन मूल्य खरीदने की नई व्यवस्था चालू करेंगे।
• शिवराज सरकार ने फसल बीमा की राशि कर्ज में काट दी। हम फसल बीमा की राशि पूरी खाते में डालेंगे।
• गो न्याय योजना।
• चबंल के बीहड़ में बंजर भूमि को खेती योग्य बनाकर भूमि हीन।
• खेतिहर मजदूरों के हित में भूमि के उपयोग की नीति बनाएंगे।
• शुद्ध के लिए युद्ध।
• सामाजिक पेंशन पहले 300 से 600 की थी अब बढ़ाकर 800 से 1000 तक करेंगे।
• कोरोना महामारी के कारण परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर।
• कोरोना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू करेंगे।
• मंडी शुल्क को लेकर नई नीति लेकर आएंगे।
• कोरोना से मौत होने पर परिवार के सदस्य को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ेंगे।
• कन्या विवाह के लिए 51 हजार रुपए।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता के मानदेय में व्रद्धि।
• महिला सशक्तिकरण के लिए 5 लाख तक का लोन।
• आदिवासी महिलाओं के लिए विशेष सहायता देकर सक्षम बनाएंगे।
• नए स्व सहायता समूहों को शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानें आवंटित करेंगे।
• महिलाओं को सुरक्षा के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा वाहिनी।
• रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और सौर्य को प्रदेश में चिरस्थाई बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
• ग्राम महिला सुरक्षा समितियों का गठन।
• महिलाओं के गौरव को बढ़ाने के लिए, गौरव रानी लक्ष्मी, रानी दुर्गावती, देवी अहिल्याबाई में एक एक रुपए का पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।
• कोरोना संक्रमण काल में, प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क कांग्रेस सरकार भरेगी।
• पाइवेट सुरक्षा गॉर्ड को प्रशक्षित है, उन्हें बन्दूक के लायसेंस देने की प्रकिया सरल की जाएगी।
• कोरोना में बंद हुए कारखाने से बेरोजगार हुए युवाओं को पुनः रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
• शासकीय विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करेंगे।
• ग्वालियर चम्बल में सैनिक स्कूल के तर्ज पर नवीन स्कूल खोलेंगे।
• ग्वालियर चम्बल में नए उद्योग लगाएंगे।
• चंबल हाईवे के दोनों और उद्योगिक इकाइयों की स्थापनाश्रम कानून में संशोधन।
• कोरोना महामारी के दौरान बैंक लोन की क़िस्त चुकाने के लिए अतिरिक्त लोन की व्यवस्था।
• छोटे व्यापारी के लिए 50 हजार तक का लोनवित्त निगमो को नए सिरे से पुर्नजीवितजल अधिकार कानून।
• आवास का अधिकार कानून आदिवासियों के आस्था के स्थानों के लिए अष्टाआन योजना।
• प्रजापति, रजक, धोबी, सेन समाज के विकास।
• कीर मीना, पारधी को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराएंगे।
• ग्वालियर चम्बल में चंबल महोत्सव का आयोजन।
• ग्वालियर एवं निकटवर्ती क्षेत्रो में मेट्रो रेल की सुविधा।
• संविधान बचाओ, देश बचाओ आंदोलन में दर्ज प्रकरण, उन्हें वापस करने की नीति।
• श्रमिकों के बच्चों के लिए सर्वसुविधायुक्त श्रमोदय विद्यालय खोलेंगे।
• कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देंगे।
• कर्मचारियों की पदोन्नति की समस्त विभाग में लंबित प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उठाएंगे कदम।
• अतिथि शिक्षकों, गुरुजनों, अतिथि विद्वानों आदि की मांगों का निराकरण।
• विद्युत कंपनियों के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों का सहानुभूति पूर्वक निराकरण करेंगे।
• प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल निराकरण करेंगे।
• कृषि उपज मंडियों एवं मंडी बोर्ड के कर्मियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार।
• कोरोना संक्रमण काल में सेवाएं दे रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों एवं जन स्वास्थ्य रक्षकों की मांगों का निराकरण।
• फॉरेस्ट गार्ड के पद नाम के स्थान पर विलेज फॉरेस्ट ऑफिसर रखने के लिए कार्रवाई करेंगे।

About Author

malwaeditor

See author's posts