बिजलीकर्मियों ने CM को लिखा पत्र, हादसे पर न हो केस दर्ज; पहले रेगुलर पोस्ट पर भर्ती करें

भोपाल- मध्यप्रदेश के बिजली अधिकारी-कर्मचारी अपने ही डिपार्टमेंट के PS (प्रमुख सचिव) के विरोध में उतर गए हैं। उनका कहना है कि पीएस संजय दुबे ने कोई भी हादसा होने पर अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखा है और चेतावनी दी है कि यदि केस दर्ज हुआ तो वे तुरंत काम बंद कर देंगे। पहले रेगुलर पोस्ट पर भर्ती करें। वर्तमान में स्टाफ और संसाधन दोनों की ही कमी है।

इस मुद्दे पर मप्र यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इंप्लाइज एवं इंजीनियर्स फोरम ने मीटिंग बुलाई। मंथन करने के बाद सीएम को लेटर लिखा। फोरम के प्रांतीय संयोजक वीकेएस परिहार ने बताया, 9 सितंबर को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव ने कोई भी हादसा होने पर अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 304ए के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने के निर्देश दिए। यह निर्देश तर्कसंगत नहीं है। प्रदेश में पहले ही कर्मचारियों की कमी है। आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे काम चल रहा है। दूसरी ओर, सुरक्षा के संसाधन भी नहीं है। ऐसे में निर्देश जारी करना गलत है। हां, यदि जांच के बाद यदि कोई दोषी पाता है तो उसके विरुद्ध मामला दर्ज हो। निर्देश वापस होने तक हम विरोध करते रहेंगे।

सभी संगठन विरोध कर रहे
फोरम के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, प्रमुख सचिव के आदेश का बिजली विभाग से जुड़े सभी संगठन विरोध कर रहे हैं। 14 जुलाई 2018 को तत्कालीन प्रमुख सचिव ऊर्जा ने भी आदेश जारी किया था। जिसमें बिना जांच के किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं करने का उल्लेख था। वर्तमान प्रमुख सचिव का आदेश बिल्कुल उल्टा है।

आउटसोर्स व्यवस्था से चल रहा काम
फोरम के पदाधिकारियों ने बताया, विभाग में बरसों से नियमित भर्ती नहीं हुई है। संविदा आउटसोर्स व्यवस्था से काम चल रहा है। ऐसे में प्रमुख सचिव का इस तरह का आदेश ठीक नहीं है। जहां भी विद्युत अधिकारी-कर्मचारियों पर केस दर्ज होगा, उस जिले कार्य बहिष्कार कर देंगे।

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